- ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 16 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ: ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ
- ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 32.7 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮਿਤੀ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026, ਦਰਜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1960 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਦਰਜ ਵੋਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਵਾਦਤ ਐੱਸਆਈਆਰ ਸਮੇਤ, ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਚੀ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਤਰਾਜ਼ਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ:
- ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ?
- ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
- ਕੀ ਹਰ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰ ਲਈ ਵੱਖਰਾ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ?
- ਕੀ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਂਚਿਆ?
- 294 ਵਿੱਚੋਂ 222 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕਸਾਰ ਅਪੀਲ-ਦਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
- ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਸ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੁਛੇਦ 326 ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ; ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ ਹੈ; ਅਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਤੰਗ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।”
1984 ਬੈਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਰਹੇ ਹਨ।
