ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।
