ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲੇਸਜ ਆਫ ਵਰਸ਼ਪ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ-ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਐਨਸੀਪੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਸਮੇਤ ਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
