ਮੋਹਾਲੀ: 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ (JMIC) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ (JMIC) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 384, 201, 202, 506, 116, 120-ਬੀ, ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2011 ਦੀ ਧਾਰਾ 52-ਏ(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਪਰਾਧ, ਫੇਜ਼ 4, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਐਸਆਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਆਈਏ), ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੱਵਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
