ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ, ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।