ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਪੈਟਰੋਲ 18 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਮੈਕਵੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 2,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕੇ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 88% ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 45% ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਅਤੇ 35% ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (CAD) ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 22% ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 8% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦੇਵੇ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ 4 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।