ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਐਕਟ, 1952 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ 24 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਅਧੀਨ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।