- ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਮੋਰਿੰਡਾ 6 ਮਈ (ਭਟੋਆ)
ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਸੀਵਰਮੈਨ, ਮਾਲੀ, ਬੇਲਦਾਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਕਲਰਕ, ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।01-01-2016 ਤੋਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।