- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛੇਗੀ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ; ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਆਵੇਗੀ ਗੈਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 14 ਮਈ 2026 – ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ।
‘ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਡੀਪ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ’ (MEIDP) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ 3450 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ 190-195 ਮਿਲੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 2030 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 290-300 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ GAIL, EIL (ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ) ਅਤੇ IOC (ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ (DFR) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਦਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਗੈਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼’ (SAGE) ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। SAGE ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ 3000 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਓਮਾਨ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾ (UAE), ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਈਰਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।