ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਈਸੀਆਈਆਰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਛਾਪਾ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 18 ਮਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਵੱਲ ਭੇਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?” ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮੈਮੋ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ 11:20 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਾਤ 11:20 ਵਜੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ? ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਨ।