ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨਿਯਮ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ (10ਵੀਂ) ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੰਬੜਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ; ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ “ਮਿਡਲ ਪਾਸ” (8ਵੀਂ ਜਮਾਤ) ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ, ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੱਧਰ ਹੋਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ।