ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ 31 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਾ਼ਲ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਟਕਰਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਨਿਰਮਲੇ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ 2008 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2008 ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਗਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਰਯਾਦਾ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੜੀਅਲ ਰੱਵਈਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ, ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵੱਡ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾਂਵਾਲਾ, ਸ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਸ. ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨਮਾਜਰਾ, ਸ. ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲਾਛੜੂ, ਓਐਸਡੀ ਸ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ, ਇੰਜੀ: ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਕਤਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।