ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, “ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ” ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ, ਸਗੋਂ “ਲਾ ਕਨੇਲਾ” ਨਾਮਕ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ “ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-7” ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਪਲਾਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਬੰਧਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਈਡੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਤਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।