ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ ਪਿਛਲੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, NTA ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ NTA ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ, ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ NTA ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।”
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ (FAIMA) ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਤਨਵੀ ਦੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ISRO) ਮੁਖੀ ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ NTA ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ “ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ”
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 22.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ “ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ NTA ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (NEET-UG) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ CBI ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।