ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ, ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (NC-JCM) ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਮੌਜੂਦਾ 50% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 67% ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਣਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ (ਜੋ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ
ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 5% ਵਾਧੂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ (ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ%)
65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ, ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 70%
70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ, ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 75%
75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ, ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 80%
80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ, ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 85%
85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ, ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 90%
90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ, ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 100% (ਭਾਵ, ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ)
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ
ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ:
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS): ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS): ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਰਿਟਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (UPS): ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। NPS ਵਾਂਗ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ
ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।