- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ UREA ਅਤੇ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ 2026 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵੰਦਨਾ ਪ੍ਰਿਆਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵੰਦਨਾ ਪ੍ਰਿਆਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਯੂਰੀਆ ਸਥਿਤੀ: ਰਾਜ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤੀ ਲੋੜ 987,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,145,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 718,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 427,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਬੰਦ ਸਟਾਕ ਹੈ।
ਡੀਏਪੀ ਸਥਿਤੀ: ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜ 111,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 180,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 82,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 98,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਕੋਲ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 36,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ NPKS ਅਤੇ 89,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ SSP ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵੰਦਨਾ ਪ੍ਰਿਆਸ਼ੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।