ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ; 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ 2026
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਵਿਚਕਾਰ 24-ਡਾਊਨ ਜਨਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਲਗਪਗ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਦੁਰਘਟਨਾ” (Accident) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀਆਂ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ (Union of India) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਯੂਓਆਈ (UOI) ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ‘ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ’ (untoward incident) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।