Ban on transfers of government employees till October 1! ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ‘ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰੋਕ; ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਜੂਨ, 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ (ਬਦਲੀਆਂ) ‘ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (Ban on transfers of government employees till October 1)
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਰੀਜ਼ (Freeze) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛਾਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਫਾਰਗ (ਰਿਲੀਵ) ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ।