ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ – ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ

• ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ – ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੂਨ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ।”

ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 94 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 44,000 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬੇਤਰਤੀਬ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।

ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27% ਬੱਚੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ 97% ਸਕੂਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ 300% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਭਿਆਨਕ, ਘਿਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਬਰਬਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 1948 ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਕਈ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।