ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਧੜਾ; ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ
ਪਟਿਆਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਜੂਨ, 2026- ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ (ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ) ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਧੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ (ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ) ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ (Director Jaswant Singh Zafar’s sensational revelation) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਛਪਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 5 ਤੋਂ 6 ਅਹਿਮ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਗੀਆਂ (ਪੇਮੈਂਟਸ) ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ (Promotions) ਕਰਨ ਤੋਂ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ‘ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ’ ਤੋਂ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. (NCC) ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
“ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਹੈ”
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਝ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਵਿਭਾਗੀ ਰਸਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛਪਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।