- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: DA ‘ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਟਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਜੁਲਾਈ 2026 (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 800,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।