- Breaking: ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 4 ਜੁਲਾਈ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ) – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ 91 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ ?
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਐਸਏਡੀ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 11:30 ਵਜੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ 50-60 ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾਏ ਅਤੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਮਜੀਠੀਆ ਲਈ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (LOC) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪੋਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਭਗੌੜਾ ਹੈ।” ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।