ਹੜ੍ਹ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 06 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ (ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ) ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਕਸੀਅਨ) ਵਿਸ਼ਵਪਾਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 91 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ, ਦਰਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, 86,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,825.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 11,855.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਐਕਸੀਅਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਕੋਟ ਘੋਣੇਵਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਨਿਕਾਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।