- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ
- ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ H-1B ਵੀਜ਼ਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। H-1B: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ H-1B ਕੈਪ ਛੋਟ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ: H-1B ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ: ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ “ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਠਹਿਰਾਅ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।