ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ 2026
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਇਗੀ (Medical Reimbursement) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ (dependents) ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 9,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ 3,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਇਸ ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 26 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 3,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ 9,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਿਤ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ।