DA ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ
ਕਪੂਰਥਲਾ, 19 ਜੁਲਾਈ: ਦਿ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉੱਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰਿਟਾਇਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਸਬੰਧੀ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉੱਗੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਟਾਰੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਵਿਰਲੀ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।