ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਫ਼ੀਸ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ (NISA) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਅਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RASA) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਸਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ‘ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।