- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਮੋਰਿੰਡਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਡੀਸੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ
- ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ; 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਮੋਰਿੰਡਾ, 11 ਅਗਸਤ (ਭਟੋਆ): ਮੋਰਿੰਡਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ (ਈਓ) ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 9 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 21280/2026 ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਜ਼ 6 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 6 ਕੌਂਸਲਰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 9 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੀਬੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਿੰਡਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਵਾਰਡ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਕੌਂਸਲਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਿੰਡਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ।
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਿੰਡਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਭਾਲੇਗਾ।