1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਕਈ ਨਿਯਮ: LPG, ITR, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਗਸਤ 2026: ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਵਿੱਤੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਮੋਹਰ
1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ’ਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ’ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
LPG ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੌਕਾ
ਘਰੇਲੂ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, BPCL ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਦਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
LPG, CNG ਅਤੇ PNG ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਂਗ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ATF, CNG ਅਤੇ PNG ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ। ATF ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ITR ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਹੈ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਿਵਾਰਡਜ਼ ’ਚ ਬਦਲਾਅ
1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਪਲੈਟਿਨਮ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਰਿਵਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 1.9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 7,500 ਵਾਧੂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਖੰਡ ਦੇ ਸਟਾਕ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਵੱਡੀਆਂ FD ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਲਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
