- ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ) : ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 22 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਉਹ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
1995 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ
ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
