- ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ: ਮਿਲਾਵਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੋ: ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ/ਜਸਜੀਤ ਗਿੱਲ
- ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 — ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ — ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ‘ਦ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰੌਨੀਕਲ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ-ਸੰਪਾਦਕ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ, 2026, ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ, ਬਨਾਵਟੀ ਘਿਓ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਦੁੱਧ, ਐਫ਼ਲਾਟੌਕਸਿਨ ਵਾਲੀ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬੀਜ, ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗਾ ਹੈ — ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਜਾਲ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀ ਅਤੇ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛਾਪੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
“ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਹਲਵਾਈ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੇ।”— ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ
“ਜੋ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ, ਪਸ਼ੂ-ਖੁਰਾਕ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।”— ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ)
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
■ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇਗੀ।
■ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਐੱਮ., ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪ ਸਕੇਗੀ।
■ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਉਪਾਅ। ਆਮ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਨੋਟਿਸਾਂ, ਦਰਜਾਬੱਧ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ (ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਨਾ ਬਣੇ।
■ ਮਿਲਾਵਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮਿਲਾਵਟ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ₹1 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਨਾ-ਨਿਪਟਾਉਣਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
■ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ, 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ, ਸੀਲਬੰਦ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨੇਕ-ਨੀਅਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ₹20,000 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
■ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹ, ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਗ਼ਲਤ ਜ਼ਬਤੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਓਮਬਡਸਮੈਨ, ਅਤੇ ਬਦਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
■ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (ਕੌਗਨੀਜ਼ੈਂਸ) ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀਮਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੜੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ)
ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਸੰਸਥਾਪਕ-ਸੰਪਾਦਕ, ‘ਦ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰੌਨੀਕਲ’ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ)
ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਮੋਬਾਈਲ: +91 99144 59161 • ਈਮੇਲ: jassgill44@gmail.com
