- ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਰਬਸੰਮਤ ਮਤੇ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ – KBS ਸਿੱਧੂ
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ; ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਖਰੜਾ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਆਪਣੇ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅੱਠ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਪਰ ਸਦਨ ਦਾ ਮਤਾ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।
ਕੱਲ੍ਹ, ਸਦਨ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ, ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜੇ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੰਗੇ ਗਏ ਪੰਜ ਮਤੇ
- ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ। ਸੰਸਦ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰੇ। ਚਨਾਬ–ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਅਤੇ ਉੱਝ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਜਬ ਹਿੱਸਾ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ।
- ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਅਤੇ 79। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਧਾਰਾ 80 ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਅਤੇ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 131 ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚੋਣ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਭਰੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇ।
- ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸੇ ਵੀ।
- ਰਹਿਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪੈਮਾਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਤਾਰਾਂ ਵਾਰ, ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
“ਸਰਬਸੰਮਤ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ,” ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਮਤਾ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਬਾਰੇ: ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), 115-ਸੀ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ 147001 • +91 78370 01001 • kbs.sidhu@gmail.com
