- 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ’, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
- ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ; ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇਗੀ ਜਵਾਬ
- ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਿਆ; ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਬੇਅਦਬੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੰਚ ਬਣੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ’ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(1) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ—ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ—ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਲੋੜ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੂਰਾ-ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ।
