- ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਿਰਫ਼ 5.3% ਵਧਿਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 17.8% ਉਛਲਿਆ: KBS ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਿਰਫ਼ 5.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰ 17.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 10 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ₹14.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹੀ, ਜੋ 11.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀ ₹17.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹੀ, ਜੋ 14.02 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ₹26.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,” ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ 18.09 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੱਦ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰ (ਟੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਰਿਫ਼ੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੱਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਦਰਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਸਮੇਤ 25.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਦਰ 22.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ₹24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 31.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕਰ ਘਸਾਈ (ਡੈਪ੍ਰੀਸੀਏਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹75,000 ਦੀ ਬੱਝਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦ 2014 ਤੋਂ ₹2 ਲੱਖ ਹੈ, ਮੂਲ (ਡਿਫ਼ਾਲਟ) ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
“ਕੰਪਨੀ ਲਿਫ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ,” ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
■ ਬਜਟ 2027-28 ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਅ
- 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
- ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ।
- ਮਕਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਮੂਲ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਅਸਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ 2027-28 ਲਈ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ‘ਦ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰੌਨਿਕਲ’ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕਾਂ ਲਈ ਨੋਟ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੈ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੱਥ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,” ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ: ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), 1984 ਬੈਚ; ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ; ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ), ਪੰਜਾਬ, 2010–2012; ਬਾਨੀ-ਸੰਪਾਦਕ, ਦ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰੌਨਿਕਲ।
ਸੰਪਰਕ: 7837-001-001 • kbs.sidhu@gmail.com