- ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ’ਤੇ ਮੁੜ ਟਕਰਾਅ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ।
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ- ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੁਲੇਖੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾm ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹਰ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਥਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਤੋਂ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੁਲੇਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।





