ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਛੇੜਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 16 ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ, ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੰਗੀਤਾ ਬੱਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਨ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸਾਈਟਸ (ICOMOS) ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਪਛਾਣ (OUV) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਏਸੀ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਧੱਤਰਵਾਲ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (HIA) ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2023 ਦੀ ICOMOS ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
