ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023–24 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 1.2 ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ, ਜਦਕਿ 2024–25 ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ — ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ “ਹਰ ਘਰ ਬਗੀਚਾ” ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2001 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ 4.80% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.67% ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀ ਕਵਰ 3.20% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.92% ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਤ 22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1.13% ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 0.28% ਟ੍ਰੀ ਕਵਰ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। “ਗ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ” ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ੂਨ੍ਹ ਰਹੇ।
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2020 ਤੱਕ 40 ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ₹1900 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ 5 ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25-30% ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕਾਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਤਹਾਸਾ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। 2010 ਤੋਂ 2020 ਵਿਚਕਾਰ 8 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਦਰੱਖ਼ਤ “ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ” ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ 2013–14 ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ, 2014–15 ਵਿੱਚ 2.12 ਲੱਖ, ਅਤੇ 2010–11 ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤਦਕਾਲੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਹਰ “ਖੈਰ” ਦਰੱਖ਼ਤ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ₹500 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ₹10–20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2024 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ “ਹੱਕ” ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਨਸੇਟਰੀ ਅਫੋਰਸਟੇਸ਼ਨ (ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪਣ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023–24 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਹਿਤ 940.384 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰੋਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੁਣ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਰੈਸਟ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀ ਕਵਰ ਵਿੱਚ 177.22 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ — ਜੋ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ “ਪਵਣ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ” ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ “ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀ” ਅਤੇ “ਪਵਿੱਤਰ ਵਨ” ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 105 ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀਆਂ ਅਤੇ 268 ਪਵਿੱਤਰ ਵਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਰਿਤ ਸਥਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ “ਗ੍ਰੀਨ ਲੰਗਜ਼” ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, “ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਵਲੀ ਲਹਿਰ” ਤਹਿਤ 3.95 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 28.99 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਹਰਿਆਵਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (JICA) ਨਾਲ ₹792.88 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਕਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ 7.5% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2025–26 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਵਲੀ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਰਿਆਵਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਰੱਖ਼ਤ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜੜਾਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ — “ਦਰੱਖ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਸ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ।” ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹਰਿਆਵਲੀ ਮਿਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਊਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਇੱਕ ਸੱਚਾ “ਰੰਗਲਾ, ਹਰਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ।”