- ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ
- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026: ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ ਗਿੱਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿੱਚੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਤਕ ਧਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਗੁਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੂਲਜ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਖੇਤ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਡੈਮਾਂ, ਹੈਂਡ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ, ਦਰਿਆ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ-ਬੇਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸੂਲੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲੰਘ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਵਾਰਡ/ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੈਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜਲ(ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2024 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। CACP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵਲ਼ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿਲ 2025 ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਾਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਲਖਨ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਭਿਖੀਵਿੰਡ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 150 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।