- ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ 23 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ, ਜਦਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਰਫ਼ 8 ਦੀ ਸੀ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ADGP (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਤੇ SSP ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
- ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ; ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭੱਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 8 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 23 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੜਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 15 ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ (Un-official) ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ- ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 23 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ (ASI) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ VIP ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲਚਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ।