ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਈ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਜੇਆਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਜੀਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਦਾ ਸਵਾਲ: “ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਚਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।