- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ; PM ਮੋਦੀ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
- ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 72 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ (ਕੈਬਨਿਟ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਰ) ਰਹਿਣਗੇ ਮੌਜੂਦ
- ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੀਖਿਆ; ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ
- ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼
- ਫ਼ਾਲਤੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਈ 2026: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, 21 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (Council of Ministers) ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 72 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ।
ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ?
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ (Cabinet Reshuffle) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਈ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ (Performance Evaluation) ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ (Fuel) ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Work Efficiency) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।