1000 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗਾਇਬ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ 2026
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੜਬੜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਛੜਬੜ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਇਕਨੌਮਿਕਸ, ਕਾਮਰਸ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਭੂਗੋਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 1000 ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਸੀ. (SC) ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (BC) ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG) ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਠੇਕੇ ‘ਤੇ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਸਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਛੜਬੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DCs) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ (ਮੈਮੋਰੰਡਮ) ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।