ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ, 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਧਰਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ 2026
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ‘ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ‘ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ’ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਔਜਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 1056 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਕਾਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀਆਂ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀਆਂ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪਟਵਾਰ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ) ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।