Teacher News: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਦਾਲਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ 2026
Teacher News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ—ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਢਾਂਡਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇਂਦਰ ਮੋਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਕੇ. ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 2026 ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ‘ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ’ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅੰਕ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅੰਕ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ, ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ।