- ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਪੋਸਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਗਰੋਵਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਜਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।