ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ; ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਜੁਲਾਈ 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਆਊਟਸੋਰਸ’ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (ਕਾਂਟਰੈਕਟ) ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕਾਂਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।