ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਰਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ DA ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.), ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ (ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ) ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 28 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਤਰ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 34 ਫੀਸਦੀ, ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 14,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਬਕਾਇਆ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼’ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਜਾਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ 54,812 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ-ਸਕੇਲ ‘ਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ਼ 36,960 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ. 42 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 71,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
