ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: NHRC ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

Top Trending News ਪੰਜਾਬ

  • ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: NHRC ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਸੰਗਰੂਰ: 5 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। NHRC ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ੇਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। NHRC ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ-ਵਾਈਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ premises ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ FIR, ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
NHRC ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, CCTV ਫੁਟੇਜ, ਪੁਲਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ NHRC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।