- ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਬੇਅਦਬੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ; ਇਹੀ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ SGPC ਕੋਲ — ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੱਤ-ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਖਰੜੇ — ਪੰਜਾਬ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਕਾਨੂੰਨ, 2026 — ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਖਰੜਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਹੈ: “ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖਰੜਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ — ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ।”
16 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਦੇਸ਼, ਧਾਰਾ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008 ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 2026 ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ: ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾਂ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਕਸਾਹਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰੇ — ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਹੇਜ਼-ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਹਿਜ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਬਣੇ।
ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ: ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ-ਨੀਅਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਖੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਸਿਰਫ਼ SGPC ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ — ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ: ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ। ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਰੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ 26 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਾ।”
ਖਰੜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ: ਪੰਜਾਬ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਕਾਨੂੰਨ, 2026 (PDF — Google Drive)
ਸੰਪਰਕ: kbs.sidhu@gmail.com
