- ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ SPO ਸਵਾਗਤਯੋਗ, ਪਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣਗੇ: KBS ਸਿੱਧੂ ਨੇ PLPA ਤੋਂ ਡੀਲਿਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇੱਕੋ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
- ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨਵਾਂਗਾਉਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1900 (ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕਢਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹੀ।
ਇਹ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਫ.ਸੀ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਲਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਇਤਰਾਜ਼ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨ (ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ) ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਚੋਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ₹50 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਗਰੀਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੁਣ ਸਟੇਜ-1 ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਅੜਚਣ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਮਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ, ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਮਾਡਾ (ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। “ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਉਸ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਸਮੇਤ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਣ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸਲ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਾਲ, ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਲੀਗਲ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਖਣ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ:
• ਹਰ ਡੀਲਿਸਟ ਖਸਰੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ;
• ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ “ਖਸਰਾ ਸਥਿਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ” ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ;
• ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ;
• ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੇਗਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ 2009 ਦੀ ਡੀਲਿਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਉਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ:
• ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਡੀਲਿਸਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ;
• ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਵਾਂਗਾਉਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਾਂਸਲ, ਕਰੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। “ਇਹ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ:
• ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ;
• ਮੌਜੂਦਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ;
• ਪੰਜਾਬ ਸੁਖਨਾ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ 16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਡੀ.ਓ. ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ
ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜੇ ਕਢਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਡੀਲਿਸਟ ਖਸਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਥਿਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨਵਾਂਗਾਉਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਯੋਗ ਦੋ ਕਥਨ
- “ਕੋਈ ਵੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਉਸ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।”
- “ਇਹ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸੰਪਰਕ: kbs.sidhu@gmail.com | 7837-001-001
